पीएम मित्र के बारे में
भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया पीएम मित्र, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स को एक साथ लाता है।
हमारा दृष्टि और उद्देश्य
पीएम मित्र पार्क भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य विश्व-स्तरीय टेक्सटाइल पार्क विकसित करना है जो एकीकृत, टिकाऊ, निवेश और निर्यात उन्मुख हों।
पारंपरिक औद्योगिक पार्कों के विपरीत, पीएम मित्र पार्क अपनी संरचित तकनीकी योजना, पेशेवर क्रियान्वयन, मजबूत प्रशासनिक ढांचे और दीर्घकालिक स्थिरता पर विशेष ध्यान के कारण अलग पहचान रखते हैं।
पीएम मित्र योजना माननीय प्रधानमंत्री के 5F दृष्टिकोण (अर्थात् फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से फॉरेन) से प्रेरित है; इसलिए इसकी विकास रणनीति पूरे टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला के सह-स्थान पर आधारित है।
प्रत्येक पार्क को एक बड़े वैश्विक-स्तर और विश्व-स्तरीय एकीकृत सुविधा के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक अवसंरचना, प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं तथा साझा सुविधाएं शामिल हैं, जो टेक्सटाइल और परिधान उद्योग को मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में सहायता करती हैं।
स्थलों के चयन के लिए चुनौती पद्धति - पीएम मित्र पार्कों के लिए 13 राज्यों से 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए।
- पात्र राज्यों और स्थलों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ मानदंडों जैसे कनेक्टिविटी, मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र, टेक्सटाइल/औद्योगिक नीति, अवसंरचना, उपयोगिता सेवाओं आदि के आधार पर चुनौती पद्धति से किया गया।
- सत्यापन के लिए गति शक्ति टूल का उपयोग किया गया।
7 राज्य/स्थल चयनित - तमिलनाडु, विरुधुनगर
- तेलंगाना, वारंगल
- गुजरात, नवसारी
- कर्नाटक, कलबुर्गी
- मध्य प्रदेश, धार
- उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- महाराष्ट्र, अमरावती
हमारा दृष्टि और उद्देश्य
पीएम मित्र पार्कों के विकास के लिए तीन मॉडल परिकल्पित किए गए हैं। इन पार्कों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) आधारित मास्टर डेवलपर (MD) मॉडल पर डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (DBFOT) आधार पर विकसित किया जा सकता है, या सीमित निजी भागीदारी वाले हाइब्रिड मॉडल के माध्यम से, अथवा राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल द्वारा जहाँ राज्य सरकार की औद्योगिक विकास निगम या कोई अन्य उपयुक्त निकाय EPC मॉडल या EPC और PPP के किसी संयोजन में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
पार्क कार्यान्वयन के लिए मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाएँ जारी रहेंगी और वर्तमान कार्यान्वयन एजेंसियों को इस योजना के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) के रूप में नामित किया जाएगा।
परिचालन तंत्र निम्नानुसार है:
शासन संरचना:
पीएम मित्रा पार्क का संचालन केंद्र और राज्य के संयुक्त स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) और समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसियों (एनआईसीडीसी) के तहत किया जाता है।
टेक्सटाइल मंत्रालय स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता करता है, जो ओवरऑल पॉलिसी गाइडेंस देने, DPRs को मंज़ूरी देने, SPV के कामकाज की समीक्षा करने, DCS और CIS फंड मंज़ूर करने, मंत्रालयों के बीच के मुद्दों को सुलझाने और नेशनल लेवल पर तालमेल पक्का करने के लिए ज़िम्मेदार है।
NICDC के नेतृत्व वाला PMC, PM MITRA पार्कों को ज़रूरी टेक्निकल, प्लानिंग और इंजीनियरिंग सपोर्ट देता है। यह मास्टर प्लान और DPR तैयार करता है और उनकी समीक्षा करता है, EPC टेंडरिंग की देखरेख करता है, और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और प्रोग्रेस पर नज़र रखता है। PMC यह पक्का करता है कि पार्क वर्ल्ड-क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से डेवलप हों।
हर PM MITRA पार्क को मैनेज करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की एक जॉइंट एंटिटी होगी। यह ज़मीन अलॉटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यूटिलिटीज़, इन्वेस्टर्स को सुविधा देने, पार्क के सुचारू संचालन और लंबे समय तक रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार होगी।
एग्जीक्यूशन पार्टनर्स में EPC कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर्स, कंसल्टेंट, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एजेंसियां, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर और सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट शामिल हैं। वे समय पर काम पूरा होना पक्का करते हैं और एक इंडस्ट्रियल पार्क में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखते हैं।
एग्जीक्यूशन पार्टनर्स में EPC कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर्स, कंसल्टेंट, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एजेंसियां, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर और सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट शामिल हैं। वे समय पर काम पूरा होना पक्का करते हैं और एक इंडस्ट्रियल पार्क में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखते हैं।
शासन संरचना:
₹4,445 Cr.
₹10,000 Cr.
₹70,000 Cr.
वस्त्र मंत्रालय पीएम मित्र पार्कों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से पार्क एसपीवी को डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट (DCS) और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता (CIS) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट (DCS)
पार्क में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के सृजन के लिए डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट (DCS) प्रदान किया जाएगा। DCS के माध्यम से कोर इंफ्रास्ट्रक्चर (CI) के विकास को वित्तपोषित किया जाएगा, जिसमें इन्क्यूबेशन सेंटर, प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं, विकसित फैक्ट्री स्थल, सड़कें, बिजली, जल एवं अपशिष्ट जल प्रणाली, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस, CETP तथा अन्य संबंधित सुविधाएं, साथ ही डिजाइन सेंटर, परीक्षण केंद्र आदि शामिल होंगे।
अनिवार्य सहायक अवसंरचना (SI) का एक भाग, जिसमें श्रमिकों के छात्रावास एवं आवास, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग, चिकित्सा एवं प्रशिक्षण सुविधाएं आदि शामिल हैं, को भी DCS के अंतर्गत समर्थन प्रदान किया जाएगा।
DCS परियोजना लागत का 30% प्रदान किया जाएगा, जिसमें ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्कों के लिए अधिकतम ₹500 करोड़ तथा ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्कों के लिए अधिकतम ₹200 करोड़ तक की सहायता उपलब्ध होगी।
प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता (CIS)
पार्क में इकाइयों की शीघ्र स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता (CIS) सीधे निवेश करने वाली इकाइयों को प्रदान की जाएगी। पीएम मित्र पार्क में इकाइयों को प्रथम-आओ प्रथम-पाओ के आधार पर प्रति पार्क अधिकतम ₹300 करोड़ तक की CIS प्रदान की जाएगी, जिससे शीघ्र कार्यान्वयन में सुविधा हो। प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता (CIS) पार्कों में इकाइयों के शीघ्र संचालन और तेज़ी से विस्तार को प्रोत्साहित करेगी।
हमारा दृष्टि और उद्देश्य
पीएम मित्र पार्क शुरुआत से ही स्थिरता को अपनाते हैं, जिसमें ZLD सक्षम CETP, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं द्वारा समर्थित ESG आधारित योजना शामिल है।
मुख्य फोकस क्षेत्र
- निजी क्षेत्र सहित सभी हितधारकों की समन्वित भागीदारी के साथ औद्योगिक सहजीवन (Industrial Symbiosis) की अवधारणा को अपनाया जाएगा।
- संसाधनों की रणनीतिक योजना बनाकर समन्वय, पुनर्प्राप्ति एवं संसाधनों के पुनर्निर्देशन को अनुकूलित किया जाएगा।
- जैव-आधारित संसाधनों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- पार्कों में इकाइयों द्वारा संसाधन-कुशल एवं स्वच्छ उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- टेक्सटाइल उद्योग के अपशिष्ट जल (Effluents) को न्यूनतम करने या कम करने पर जोर।
- परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को बढ़ावा देना।
- किरायेदार कंपनियों द्वारा पारदर्शी स्थिरता रिपोर्टिंग।
- कार्बन ट्रेडिंग के बजाय उत्सर्जन ट्रेडिंग।
- IPRS एवं इको इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग्स।
