खेती से फैशन तक
भारत एक संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला प्रदान करता है
E - निर्यात D - घरेलू
राजस्थान
स्पिनिंग
भीलवाड़ा
उदयपुर
बुनाई
जयपुर
बीकानेर
प्रसंस्करण
जयपुर
बीकानेर
परिधान
जयपुर
पाली
बीकानेर
उदयपुर
तमिलनाडु
स्पिनिंग
इरोड
कोयंबटूर
मदुरै
बुनाई
तिरुपुर
इरोड
प्रसंस्करण
तिरुपुर
इरोड
परिधान
तिरुपुर
इरोड
पंजाब
स्पिनिंग
लुधियाना
बुनाई
लुधियाना
गारमेंट्स
लुधियाना
हिमाचल प्रदेश
स्पिनिंग
बद्दी
गारमेंट्स
ऊना
गुजरात
स्पिनिंग
सूरत
अहमदाबाद
बुनाई
सूरत
प्रसंस्करण
सूरत
वापी
गारमेंट्स
अहमदाबाद
पश्चिम बंगाल
प्रसंस्करण
कोलकाता
दुर्गापुर
गारमेंट्स
कोलकाता
महाराष्ट्र
स्पिनिंग
यवतमाल धुले
नागपुर
बुनाई
इचलकरंजी मालेगांव
भिवंडी
प्रसंस्करण
इचलकरंजी भिवंडी
मुंबई
गारमेंट्स
मुंबई ठाणे
पुणे
उत्तर प्रदेश
प्रसंस्करण
मेरठ
वाराणसी
गोरखपुर
गारमेंट्स
कानपुर
अमरोहा
मथुरा
मध्य प्रदेश
बुनाई
इंदौर
उज्जैन
गारमेंट्स
इंदौर
जबलपुर
आंध्र प्रदेश
बुनाई
इंदौर
उज्जैन
गारमेंट्स
इंदौर
जबलपुर
भारत - एक वैश्विक वस्त्र केंद्र
भारत के एकीकृत वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र के साथ विश्व को सशक्त बनाना
रेशम, कपास और विस्कोस का सबसे बड़ा उत्पादक
2.3%
भारत की जीडीपी में वस्त्र उद्योग का योगदान
वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक
4.5%
वैश्विक वस्त्र एवं परिधान व्यापार में भारत की हिस्सेदारी
महिला कार्यबल
45 Mn
कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता
सक्रिय नीति समर्थन
केंद्र और राज्य सरकारों से$176 Bn
भारत का वर्तमान वस्त्र और परिधान बाजार
139 अरब डॉलर का घरेलू बाजार | 37 अरब डॉलर का निर्यात
भारतीय वस्त्र उद्योग
2030 के लिए एक रणनीतिक दृष्टि
$350 Bn
2030 तक अनुमानित
बाज़ार आकार
$100 Bn
निर्यात
$350 Bn
घरेलू
बाज़ार आकार
दृष्टि 2030
- 8–10 वैश्विक ब्रांड स्थापित करना
- 50–60 विनिर्माण चैंपियन
- तकनीकी वस्त्र शक्ति केंद्र: USD 38 Bn
- वैश्विक अग्रणी सततता में
वर्तमान स्थिति
घरेलू $139 अरब
निर्यात $37 अरब
कुल $176 अरब
भारतीय वस्त्र 2030
100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश अवसर
सहायक
नीति पारिस्थितिकी तंत्र
एक खुली, पूर्वानुमेय और स्थिर नीति एवं नियामक प्रक्रिया
टेक्सटाइल क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) स्वचालित मार्ग से अनुमत है
समर्थ योजना
रोज़गार उन्मुख, उद्योग संचालित कौशल विकास कार्यक्रम जो वस्त्र मूल्य श्रृंखला में क्षमता निर्माण और कौशल अंतर को दूर करने के लिए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों की अपनी कौशल/प्रशिक्षण सहायता योजनाएँ भी हैं।
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन
2047 तक तकनीकी वस्त्रों को 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ावा देने हेतु अनुसंधान एवं नवाचार, शिक्षा, कौशल विकास और बाज़ार विकास को समर्थन देने वाला राष्ट्रीय मिशन।
राज्यों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नीति समर्थन एवं प्रोत्साहन
राज्य सरकारों द्वारा उदार नीति समर्थन और पूंजी सहायता, वेतन एवं कौशल प्रोत्साहन, बिजली एवं जल सब्सिडी सहित विभिन्न प्रोत्साहन।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना
एमएमएफ कपड़ा, परिधान एवं तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु ₹10,683 करोड़ स्वीकृत प्रोत्साहन के साथ योजना।